Teacher union No. 1- Ajpta

संघ में रोष

बीते दिनों शिक्षा सचिव के पत्र में दिए गए निर्देश के अलोक में अखिल झारखण्ड प्राथमिक शिक्षक संघ (Teacher union Ajpta)के रोष में काफी उबाल है । वर्ष 2015–16 में प्राथमिक कक्षाओं के लिए नियुक्त शिक्षकों को ग्रेड 4 के शिक्षक के पद पर प्रोन्नति के लिए सेवा में आने एवं अनुभव के बाद दोबारा 6 से 8 की शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने का स्पष्ट निर्देश शिक्षा सचिव ने अपने मार्गदर्शन में दिया है।

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संघ में रोष का कारण (Teacher union Ajpta)


शिक्षा सचिव केo रविकुमार के पत्र 770/05 -10-2023 के आलोक में शिक्षकों को भूतलक्षी प्रोन्नति नहीं देने का निर्देश दिया है । इसके अलावे पत्र में यह भी निर्देश दिया गया कि 2015-16 में नियुक्त कक्षा 1से 5 के शिक्षकों को उच्चत्तर शिक्षकों के पद पर प्रोन्नति पाने के लिए शिक्षक पात्रता की परीक्षा देनी होगी। इस निर्देश से शिक्षकों में काफी रोष है । अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा कि नियम सम्मत के इतर शिक्षकों के अहित में कुछ भी नियम लागू करने पर इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। विभाग न्यायालय के आदेश का अवहेलना कर रहा है ।
संघ (Teacher union No. 1- Ajpta) का स्पष्ट कहना है कि सचिव का निर्देश निराधार है । यह भूतलक्षी प्रोन्नति देने के पूर्व के आदेश के बिल्कुल विपरीत है । जबकि विभागीय पत्र 619 दिनांक 26/08/2021 के द्वारा भुतलक्षी प्रोन्नति को पद की उपलब्धता की तिथि से मान्य किया गया है । उच्च न्यायालय ने भी वाद संख्या 4115 में विभागीय पत्र 619 दिनांक 26/08/2021 को सही ठहराया । उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में विभागीय पत्र 714 दिनांक 29/08/2023 के आलोक में भूतलक्षी तिथि से प्रोन्नति देने का आदेश जारी किया गया । जबकि शिक्षा सचिव के पत्र 770 दिनांक 05/10/2023 द्वारा दिया गया मार्गदर्शन विभागीय आदेश के प्रतिकूल है साथ ही ये प्रोन्नति नियमावली 1993 के अनुकूल नहीं है।
इस निर्देश से प्रभावित झारखंड के शिक्षक Teacher union Ajpta न्यायालय के शरण मे जाना चाहते है ।

अब क्या असर होगा ?

झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ जिला इकाई पलामू द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक से 2015-16 में सीधी नियुक्ति द्वारा ग्रेड 4 में आए स्नातक प्रशिक्षित के वैसे शिक्षक जिसकी योग्यता स्नात्तकोत्तर है उनके लिए प्रोन्नति देने की मांग की है। जिला शिक्षा अधीक्षक हजारीबाग ने भी 2015-16 के नियुक्त 6 से 8 वाले शिक्षकों से डेटा मांग की है ।