8th Pay Commission : कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर बढ़ सकती है, ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन ?

वेतन आयोग हर दस साल में एक बार आती है। कर्मचारियों के लिए जनवरी 1946 में पहला वेतन आयोग गठित किया गया था। तब से लेकर अभी तक 7 वेतन आयोग का गठन किया जा चूका है। माना जा रहा है की इस बार की सैलरी रिवीजन का फॉर्मूला पिछले बार से बिल्कुल अलग होगी। ऐसा कहा जा रहा है की फिटमेंट फैक्टर 3.68 के आसपास रह सकती है। आठवां वेतन आयोग लागू होने पर देश के लगभग 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को तथा 67.95 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगी।

फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के साथ कई राज्य के कर्मचारियों में भी घोर निराशा है क्योकि केंद्र की तर्ज में राज्य की सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए वेतन एवं पेंशन लागू करती है। वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी को 8th Pay Commission के गठन पर राज्यसभा के प्रश्नकाल में सवाल – जवाब किया गया था। उन्होंने कहा की सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उल्लेखनीय है की सातवें वेतन आयोग के रिपोर्ट पैरा नम्बर 1.22 में 5 साल के बाद फिटमेंट फैक्टर की समीक्षा करने की सिफारिश की गई है ताकि केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी में बढ़ोत्तरी का रास्ता साफ हो सकेगा। लेकिन केंद्र की सरकार इसे लागू करने से बचती आई है। केंद्र में लागू होते ही राज्य की सरकारें अपने राज्य में लागू करती है।

वित्त मंत्री से यह भी पूछा गया कि क्या सरकार वेतन आयोग के भार को वहन करने की हालत में नहीं है? इस सवाल के जवाब में वित्त राज्यमंत्री ने कहा कि सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

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